किसानों को लुभाने पंजाब जाएंगे मोदी

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मुक्तसर (पंजाब)। पीएम मोदी 2019 में वापसी को लेकर खासे परेशान है. मोदी ऐसे किसी मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं जो उन्हें आगामी चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है. इसी सिलसिले में खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने के बाद पीए मोदी पंजाब जाएंगे. मोदी की यह पंजाब में पहली रैली होगी. यह रैली मुक्तसर के मलोट में होगी, जहां मोदी की नजर किसानों पर रहेगी.

मोदी की इस रैली को पार्टी ‘किसान कल्याण रैली’ कह रही है, लेकिन असल में यह रैली पूरी तरह से राजनैतिक है, जिसमें किसानों को लुगाने की कोशिश होगी. क्योंकि सरकार द्वारा हाल ही में एमएसपी को लेकर की गई घोषणा के बाद यदि किसी राज्य के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो पंजाब के किसान हैं.

ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब में पैदा होने वाले धान और गेहूं का 90 फीसदी हिस्सा सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा जाता है. ऐसे में हाल ही में एमएसपी को लेकर हुई घोषणाओं का सीधा असर यहां के किसान वोट बैंक पर दिखेगा. हालांकि एमएसपी की सच्चाई यह भी है कि सरकार की इस घोषणा का फायदा उन्हीं इलाकों के किसानों को मिलेगा, जहां उनकी उपज सीधे सरकारी क्रय केंद्रों में जाती है. तो वहीं कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक एक सच्चाई यह भी है कि देश में होने वाले गेहूं और धान की कुल उपज का केवल 35 फीसदी ही सरकारी क्रय केंद्रों में जाता है. दलहन और तिलहन के मामले में तो यह औसत और भी खराब होकर 20-25 फीसदी पर ठहर जाता है. पंजाब में बेस्ट क्वालिटी का खाद्यान्न उत्पादन होने की वजह से यहां का अधिकतर अनाज सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद लिया जाता है.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन 2014 में सरकार गठन के तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसको लेकर कोई रोडमैप नहीं बनाया था. अब आनन-फानन में सरकार ये सब कर तो रही है लेकिन मोदी का दावा झूठा साबित होना तय है. अगर इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश सरकार ने 2015 में शुरू कर दी होती तो 2022 तक किसानों की वार्षिक आमदनी में लगातार 7 वर्षों तक 12 फीसदी का इजाफा होता और तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका.

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