एससी/एसटी एक्ट पर अपने पैर पीछे खिंचने को मजबूर हुई केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग की ताकत को भी मान लिया है. शायद यही वजह है कि सरकार एक विधेयक लाकर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को तैयार हो गई है. लेकिन सवाल उठता है कि 2 अप्रैल के आंदोलन के पहले एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने से करताने वाली सरकार अचानक इस मसले पर अध्यादेश क्यों ले आई. तो इसी तरह मंडल कमीशन की सिफारिश का जमकर विरोध करने वाली भाजपा अचानक ओबीसी समुदाय पर इतनी मेहरबान क्यों है?
जाहिर है कि सरकार का यह कदम देश की तकरीबन 80 फीसदी आबादी की ताकत को अपने पाले में लाने की एक बड़ी कोशिश है, जिसे वह दूर जाते देख रही है. क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यह फैसला तब न लिया जाता जब देश चुनाव की देहड़ी पर खड़ा है.
सरकार की इसी रणनीति पर विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं. पिछड़ा आयोग पर फैसला आते ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे राजनैतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया है. बसपा अध्यक्ष का कहना है कि पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक लाई है. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि-
देश के करोड़ों दलितों व आदिवासियों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का भी राजनीति, शिक्षा, रोज़गार, न्यायपालिका आदि के क्षेत्र में हर स्तर पर उनके हकों से वंचित रखने का प्रयास करने वाली बीजेपी अब लोकसभा व हिन्दी भाषी प्रमुख राज्यों में विधानसभा आमचुनाव के समय में इनको छलना चाहती है. यह उनकी चुनावी स्वार्थ की राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं है. इस मामले में लगभग पिछले सवा चार साल तक सरकार क्यों सोती रही?
हालांकि बसपा प्रमुख ने संसद में लाये गये इस विधेयक का स्वागत किया है. लेकिन इस दौरान उन्होंने यह कह कर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है कि भाजपा को दलितों व आदिवासियों के संवैधानिक व कानूनी हक को लगातार नकारने, इनके ऊपर जुल्म-ज्यादती करते रहने की नीयत व नीति को त्याग देना चाहिए. साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों के हित व कल्याण के मामले में भी बीजेपी सरकारों को थोड़ी गंभीरता व ईमानदारी अवश्य दिखानी चाहिये. राजनीति के साथ-साथ शिक्षा व सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण के कोटा को खाली रखकर इनका हक नहीं छीनना चाहिये और सभी स्तर पर इनको आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करना चाहिये.
जाहिर है कि एक तरफ सरकार दलितों और पिछड़ों को लुभाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है तो वहीं विपक्ष इन फैसलों के पीछे सरकार की मंशा की पोल खोलने में लग गया है. इसका फायदा किसे मिलेगा, यह चुनाव के नतीजे बताएंगे.
अशोक दास ‘दलित दस्तक’ के फाउंडर हैं। वह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता में हैं। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास4मीडिया और देशोन्नति (नागपुर) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। पांच साल (2010-2015) तक राजनीतिक संवाददाता रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय संसद को कवर किया।
अशोक दास ने बहुजन बुद्धिजीवियों के सहयोग से साल 2012 में ‘दलित दस्तक’ की शुरूआत की। ‘दलित दस्तक’ मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यु-ट्यूब चैनल है। इसके अलावा अशोक दास दास पब्लिकेशन के संस्थापक एवं प्रकाशक भी हैं। अमेरिका स्थित विश्वविख्यात हार्वर्ड युनिवर्सिटी में आयोजित हार्वर्ड इंडिया कांफ्रेंस में Caste and Media (15 फरवरी, 2020) विषय पर वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। भारत की प्रतिष्ठित आउटलुक मैगजीन ने अशोक दास को अंबेडकर जयंती पर प्रकाशित 50 Dalit, Remaking India की सूची में शामिल किया था। अशोक दास 50 बहुजन नायक, करिश्माई कांशीराम, बहुजन कैलेंडर पुस्तकों के लेखक हैं।
देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान ‘भारतीय जनसंचार संस्थान,, (IIMC) जेएनयू कैंपस दिल्ली’ से पत्रकारिता (2005-06 सत्र) में डिप्लोमा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए हैं।
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Ashok Das is the founder of ‘Dalit Dastak’. He is in journalism for last 15 years. He has been associated with reputed media organizations like Lokmat, Amar Ujala, Bhadas4media and Deshonnati As a political correspondent for five years (2010-2015). He covered various ministries and the Indian Parliament.
Ashok Das started ‘Dalit Dastak’ with a group of bahujan intellectual in the year 2012. ‘Dalit Dastak’ is a monthly magazine, website and YouTube channel. Apart from this, Ashok Das is also the founder and publisher of ‘Das Publication’. He has attended the Harvard India Conference held at the world-renowned Harvard University in America as a speaker on the topic of ‘Caste and Media’ (February 15, 2020). India’s prestigious Outlook magazine included Ashok Das in the list of ‘50 Dalit, Remaking India’ published on Ambedkar Jayanti. Ashok Das is the author of 50 Bahujan Nayak, Karishmai Kanshi Ram, Ek mulakat diggajon ke sath and Bahujan Calendar Books.
