बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार राज्य के लिए अलग झंडे और सिंबल के लिए एक्शन में आ गई है. सरकार ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसे झंडा डिज़ाइन करने और सिंबल तय करने का ज़िम्मा दिया गया है. कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद इसे कानूनी मान्यता दिलाने का काम होगा. अगर यह फ़ैसला लागू हो जाता है तो जम्मू-कश्मीर के बाद देश का दूसरा राज्य होगा, जिसका अपना झंडा होगा. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब कुछ ही महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक राष्ट्र है इसके दो झंडे नहीं हो सकते.
जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार ‘एक राष्ट्र और एक निशान’ की बात करती है वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार अलग झंडे की मांग करना बड़े विवाद को जन्म दे सकता है. इससे पहले जब 2012 में यह मुद्दा राज्य की विधानसभा में उठाया गया तो उस समय मंत्री गोविंद एम करजोल ने कहा था, फ्लैग कोड हमें राज्य के लिए अलग झंडे की इजाजत नहीं देता. हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है.
खबरों के मुताबिक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने यह कदम इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया है. कर्नाटक में अलग झंडे की मांग काफी पहले से उठती रही है, जिसे खारिज कर दिया गया था.
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