9 अगस्त के आंदोलन के पहले ही एससी-एसटी एक्ट पर संशोधन लाने के खेल को समझिए 

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एससी-एसटी एक्ट को लेकर दलित समाज के रोष और एकजुटता के आगे केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं. सरकार ने एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया है. इस बारे में बुधवार 01 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

सरकार का यह फैसला तब आया है जब 9 अगस्त को कुछ खास संगठनों और राजनैतिक दलों की ओर से भारत बंद प्रस्तावित था. लेकिन इस बंद को लेकर दलित समाज ने वह उत्साह नहीं दिखाया, जैसा 2 अप्रैल के बंद को लेकर दिखाया गया था. सोशल मीडिया पर बंद के विरोध का माहौल बन गया. तो क्या यह माना जा सकता है कि 9 अगस्त के बंद के पहले ही संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि 9 अगस्त का बंद विफल होने जा रहा था?

विरोध की वजह बंद में रामविलास पासवान की पार्टी की भूमिका का होना रहा. असल में 9 अगस्त के बंद को लेकर जिस तरह रामविलास पासवान और केंद्र सरकार में शामिल कुछ और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए थे, दलित समुदाय में उससे नाराजगी थी. लोगों का तर्क था कि 2019 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा दलित पहचान वाले अपने सहयोगी दलों और कुछ संगठनों को आगे कर यह आंदोलन करवा रही है, ताकि उसके बाद संशोधन विधेयक लाकर केंद्र सरकार इसका क्रेडिट ले लेगी और सरकार में शामिल दलित पहचान वाले लोजपा और आरपीआई जैसे सहयोगी दल भी चुनावी लाभ ले सकेंगे. लेकिन सरकार की यह मंशा सफल नहीं हो सकी.

दरअसल दलित समाज की नाराजगी की वजह यह भी थी कि 2 अप्रैल को बंद के दौरान देश के कई हिस्सों खासकर उत्तर प्रदेश में कई युवाओं को जेल में बंद कर दिया गया था. इसको खिलाफ सरकार में शामिल दलित पहचान वाली किसी पार्टी ने कोई मजबूत आवाज नहीं उठाई थी. एक्ट के पारित होने के बाद भी संसद के भीतर दलित और आदिवासी समाज के सांसदों की ओर से कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला था.

 ऐसे में संभव है कि 9 अगस्त का आंदोलन फेल होता देख केंद्र ने पहले ही डैमेज कंट्रोल करते हुए  यह फैसला ले लिया. हालांकि एक्ट में बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं हो जाता. अब देखना यह होगा कि सरकार इसको संसद के पटल पर कब रखती है.

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अशोक दास

अशोक दास

बुद्ध भूमि बिहार के छपरा जिले का मूलनिवासी हूं।गोपालगंज कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (आनर्स) करने के बाद सन् 2005-06 में देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान ‘भारतीय जनसंचार संस्थान, जेएनयू कैंपस दिल्ली’ (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा। 2006 से मीडिया में सक्रिय। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास4मीडिया और देशोन्नति (नागपुर) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। पांच साल तक कांग्रेस, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों, विभिन्न मंत्रालयों और पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की।
'दलित दस्तक' मासिक पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक। मई 2012 से लगातार पत्रिका का प्रकाशन। जून 2017 से दलित दस्तक के वेब चैनल (www.youtube.com/c/dalitdastak) की शुरुआत।
अशोक दास

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