राजस्थान में 7वें वेतनआयोग का इंतजार कर रहे करीब सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार राज्य कर्मचारियों को इस दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग की बड़ी खुशबरी दे सकती है.
दरअसल, केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित सावंत कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. इससे माना जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सौगात दे देगी.
प्रदेश सरकार ने फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन किया है.
सन उप सचिव (वित्त) डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया था. इस समिति को तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन अब सितंबर में रिपोर्ट सौंपी जा रही है.
पहले माना जा रहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने में सरकार करीब 2 से 3 महीन का समय लगा सकती है. लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को दिवाली से पहले ही सरकार इसे लागू कर सकती है.
Reporter/Jr. Sub Editor
