पुलिस ने आरएसएस नेता को गरियाया तो याद आई गरिमा

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आरएसएस के नेता और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश सिन्हा पुलिस के व्यवहार से काफी आहत हैं. उन्होंने अपने आहत मन की बात ट्विटर पर लिखा है. असल में उनकी भावना इसलिए आहत हुई है क्योंकि पुलिस ने उन्हें दलित एक्टिविस्ट समझ कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और अभ्रद भाषा (इसे गरियाना ही कहते हैं) का इस्तेमाल किया.

घटना दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान नोएडा की है. राकेश सिन्हा घटना के समय नोएडा के फिल्म सिटी एरिया में एक न्यूज चैनल पर पैनल डिस्कशन के लिए गए थे. वह वहां से लौट रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें दलित प्रदर्शनकारी समझकर गिरफ्तार कर लिया. सिन्हा के ट्विट के मुताबिक “अनिल कुमार शाही के नेतृत्व में ज़बरन पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गयी. उनका व्यवहार अशोभनिया था. धमकी भरा था. भीड़ जुटने पर 500 मीटर दूर जाकर छोड़ा. बाद में सफ़ाई दी. मुझे दलित एक्टिविस्ट समझ बैठे.”

आरएसएस नेता का कहना है कि पुलिस को किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से पहले कम से कम उस शख्स की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. यहीं उन्होंने पुलिस की भी बात बताई है. जब राकेश सिन्हा ने अपना परिचय दिया तो पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें लगा कि राकेश सिन्हा दलित प्रदर्शनकारी हैं इसीलिए गलती से उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया.

यहां सवाल यह है कि पुलिस ने संघ के नेता को दलित प्रदर्शनकारी समझ कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया. उन्हें गालियां दी. बाद में यह जानकर कि वह दलित प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि समान्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले संघ के नेता हैं तो पुलिस ने उन्हें तुरंत छोड़ दिया. तो क्या दलित प्रदर्शनकारियों की कोई गरिमा नहीं होती और पुलिस जैसे चाहे उनके साथ अभद्रता कर सकती हैं?? 2 अप्रैल को प्रदर्शन में शामिल सभी लोग कोई आम नागरिक या राजनैतिक प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि उसमें कई लोग सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे, पत्रकार, डॉक्टर और वकील थे. क्या उनकी कोई गरिमा नहीं थी? क्या प्रदर्शनकारियों के कोई नागरिक और मौलिक अधिकार नहीं थे?

अपनी मांगों के पक्ष में शांतूपूर्ण प्रदर्शन करना तो किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, चाहे वो संघ का नेता हो या फिर दलित प्रदर्शनकारी. लेकिन शायद भारत की सच्चाई यही है कि यहां किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार उसके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जाति, धर्म और उसका पद देखकर किया जाता है. आरएसएस नेता को इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए. भाजपा शासित राज्यों में लगातार दलितों के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है. दलितों पर एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं. संघ के इन नेता महोदय को अपने संगठन के मंच से इस बात पर भी आवाज उठानी चाहिए.

अशोक दास

अशोक दास

बुद्ध भूमि बिहार के छपरा जिले का मूलनिवासी हूं।गोपालगंज कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (आनर्स) करने के बाद सन् 2005-06 में देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान ‘भारतीय जनसंचार संस्थान, जेएनयू कैंपस दिल्ली’ (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा। 2006 से मीडिया में सक्रिय। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास4मीडिया और देशोन्नति (नागपुर) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। पांच साल तक कांग्रेस, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों, विभिन्न मंत्रालयों और पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की।
'दलित दस्तक' मासिक पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक। मई 2012 से लगातार पत्रिका का प्रकाशन। जून 2017 से दलित दस्तक के वेब चैनल (www.youtube.com/c/dalitdastak) की शुरुआत।
अशोक दास

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